२००९ साली औरंगाबाद आणि जालन्याचे काही उद्योजक चीन भेटीला गेले होते. त्यात मीदेखील होतो. बीजिंग, शांघाय, गुनझावचे इन्फ्रास्ट्रक्चर बघून आमचे डोळे अक्षरशः फाटले होते.
चीनच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये त्यांची बुलेट ट्रेन हा एक फार मोठा कॉन्ट्रिब्युटर आहे. जी, डी आणि सी नावाने रोज धावणाऱ्या २८०० बुलेट ट्रेन्स आहेत ज्या रोज ५५० शहरांना ३४ पैकी ३३ प्रॉव्हिन्समध्ये कनेक्ट करतात. बीजिंग-शांघाय हे १३१८ किलोमीटरचे अंतर तुम्ही केवळ साडे चार तासांत कव्हर करता. वूहानचे बुलेट ट्रेन मेन्टेन्स शेड तर अभियांत्रिकीचा एक अद्भुत चमत्कार आहे. २९ हजार किलोमीटर्सचे बुलेट ट्रेन जाळे आहे आणि २४४० किलोमीटर लांबीचा मार्ग असलेली जगातली सर्वांत मोठी बुलेट ट्रेन बीजिंग ते हाँगकाँगदरम्यान धावते.
चीनची लोकसंख्या आणि भारताची लोकसंख्या यांचा रेशो काढला, तर आपल्या देशात एव्हाना २५०० बुलेट ट्रेन धावायला पाहिजे होत्या. २५०० जाऊ देत, पण किमान १०० तरी धावायला हव्या होत्या.
भारत आणि चीनचा प्रवास एकाच कालखंडात सुरू झालेला. ते कुठे आहेत आणि आपण कुठे आहोत? पूर, शेतमाल नुकसान, गरिबी, निरक्षरता असे प्रॉब्लेम त्यांना नसतील का? असतीलच, आहेतच. टोकाची गरिबी आणि अति श्रीमंती त्यांच्याकडे पण आहे; पण असे असतांना देशाची प्रगती कशी होईल ह्याच्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष होऊ दिले नाही. ह्या प्रोजेक्टचा पैसा त्या प्रोजेक्टला, मग त्या प्रोजेक्टचा पैसा अजून तिसऱ्याच प्रोजेक्टला, असे केले की सगळे प्रोजेक्ट बोंबलतात. चीनसारखी लोकशाही आपल्याला नकोच; पण कंट्री फर्स्ट हे रुजवायला लागणार आहे आपल्याला.
मुंबईची खरी गरज ते शहर किमान पन्नास टक्के रिकामे कसे होईल हे बघणे अशी आहे. ते कोणी करू शकेल असे मला वाटत नाही. मग अशा परिस्थितीत येणारी लोकं मुक्काम करणार नाहीत इतके तर नक्की बघता येईल आपल्याला.
आपल्या पॉलिसीज बघता जगाला ब्रेन सप्लाय करणारा हा आपला देश एक दिवस अशा ब्रेनड्रेनच्या भीषण गर्तेत अडकेल, की त्यातून बाहेर यायला दोन-चार पिढ्या खपवाव्या लागतील. माझा एक अमेरिकन मित्र (ओरिजिनल. एनआरआय नाही) मला २०१० साली म्हणाला होता, चीन इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये अमेरिकेच्या पन्नास वर्षे पुढे आहे. त्या हिशोबाने ते आपल्या किती पुढे असतील? घाला बोटे आणि मोजा.
एकंदर काय, तर अवघड आहे आपले.
बाय द वे,
कोणतेही सरकार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बंद करू शकते. त्या प्रोजेक्टचे पैसे शेतकऱ्यांसाठी वापरू शकत नाही.
गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायलाच हवी ह्यावर माझी संपूर्ण सहमती आहे.
- हर्षद शामकांत बर्वे, पुणे
